Friday, August 19, 2022
Home ब्लॉग अपने ही कर्म भोग रही कांग्रेस

अपने ही कर्म भोग रही कांग्रेस

अजीत द्विवेदी
सर्वोच्च अदालत ने नाउम्मीद किया। उम्मीद की जा रही थी कि प्रवर्तन विदेशालय, ईडी के असीमित अधिकारों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत अपने पुराने फैसलों का ध्यान रखेगी और इसके अधिकारों को तर्कसंगत बनाने का फैसला सुनाएगी। लेकिन अदालत ने इसके हर अधिकार को न्यायसंगत ठहराया। छापा मारने, गिरफ्तार करने और संपत्ति जब्त करने के उसके अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने एब्सोल्यूट यानी संपूर्ण माना। उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके साथ ही अदालत ने धन शोधन निरोधक कानून यानी पीएमएलए में गिरफ्तार व्यक्ति की जमानत की सख्त शर्तों का भी समर्थन किया। ध्यान रहे यह ऐसा कानून है, जिसमें अपनी बेगुनाही का सबूत जुटाने का जिम्मा आरोपी का होता है। बाकी मामलों में पुलिस या प्रवर्तन एजेंसी आरोपी को दोषी साबित करने के सबूत जुटाती है लेकिन इसमें आरोपी को बेगुनाही का सबूत जुटाना होता है। ऐसा कोई सबूत सामने आने पर ही जमानत का प्रावधान है।

सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच ने जमानत के इस प्रावधान को गलत माना था और इस पर सवाल उठाए थे। पांच साल पहले जस्टिस रोहिंटन नॉरीमन और जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने पीएमएलए के मामले में जमानत के प्रावधान को मनमाना और असंवैधानिक करार दिया था। दोनों जजों ने कहा था कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि न्याय की बुनियादी धारणा किसी भी आरोपी को तब तक बेगुनाह मानने की है, जब तक कि उसका अपराध प्रमाणित नहीं होता है। यानी अपराधी साबित होने तक हर आरोपी बेगुनाह होता है। यह इकलौता मामला नहीं है, जिसमें सर्वोच्च अदालत ने ईडी से जुड़े कानूनों को लेकर इस तरह की टिप्पणी की हो। सितंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख को लेकर अहम फैसला सुनाया था। असल में प्रवर्तन निदेशक के एक साल के सेवा विस्तार को अदालत में चुनौती दी गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एल नागेश्वर राव की बेंच ने कहा था कि सेवा विस्तार की अवधि खत्म होने में दो महीने बचे हैं इसलिए उनको पद पर रहने दिया जाए लेकिन सरकार आगे उनको सेवा विस्तार न दे। उन्होंने यह भी कहा था कि सेवा विस्तार देना सरकार का अधिकार है लेकिन ऐसा बहुत विशेष परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद भी केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशक को सेवा विस्तार ही नहीं दिया, बल्कि सेवा विस्तार का नया कानून बना दिया, जिसके तहत किसी भी एजेंसी के अधिकारी को उसकी नौकरी समाप्त होने के बाद पांच साल तक एक-एक साल का सेवा विस्तार दिया जा सकता है। तभी उम्मीद थी कि जस्टिस नॉरीमन और जस्टिस नागेश्वर राव के दो अलग अलग फैसलों की रोशनी में जस्टिस एएम खानविलकर की बेंच ईडी के अधिकारों पर विचार करेगी और उसमें कुछ कटौती करेगी ताकि विपक्षी पार्टियों के खिलाफ उसे हथियार की तरह इस्तेमाल होने से रोका जा सके। लेकिन तीन जजों की बेंच ने ईडी के एब्सोल्यूट अधिकार को बरकरार रखा।

एक तरफ ईडी के पास बिना कोई कागज दिखाए छापा मारने, गिरफ्तार करने, संपत्ति जब्त करने और आरोपी को लंबे समय तक हिरासत में रखने का अधिकार है तो दूसरी ओर सरकार के पास अधिकार है कि वह इस एजेंसी के प्रमुख पद पर एक-एक साल का सेवा विस्तार देकर किसी खास अधिकारी को बैठाए रखे। सोचें, इससे कितना कुछ बदल जाता है। सेवा विस्तार पर काम कर रहे अधिकारी की नौकरी तलवार की धार पर होती है। उसे किसी भी समय हटाया जा सकता है। रिटायर होने के साथ ही उसकी गारंटीशुदा सेवा समाप्त हो जाती है फिर वह सेवा विस्तार देने वाले राजनीतिक प्रमुख की कृपा से नौकरी कर रहा होता है। इसलिए उससे वस्तुनिष्ठ तरीके से कानून के पालन की उम्मीद कम हो जाती है। तभी यह अनायास नहीं है कि आज ईडी देश की सर्वाधिक चर्चित एजेंसी हो गई है। देश का शायद ही कोई विपक्षी दल होगा, जिसके नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई नहीं चल रही है।

असल में सीबीआई या किसी दूसरी एजेंसी के मुकाबले ईडी का इस्तेमाल आसान और ज्यादा प्रभावी है। याद करें कैसे दो साल पहले 2020 में देश के करीब आठ राज्यों ने सीबीआई को दिया गया जनरल कन्सेंट वापस ले लिया था। इसका मतलब था कि सीबीआई अपने आप उन राज्यों में जाकर जांच नहीं कर सकती थी। सो, सीबीआई का इस्तेमाल मुश्किल हो गया था। दूसरी एजेंसी आयकर विभाग है, लेकिन उसका इस्तेमाल उतना प्रभावी नहीं है क्योंकि उसके पास सख्त कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। इन दोनों के मुकाबले ईडी का इस्तेमाल आसान भी है और बहुत प्रभावी भी है। केंद्र सरकार इसका प्रभावी इस्तेमाल कर भी रही है। तभी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ईडी ने पूरे देश में आतंक मचा रखा है।

अब सवाल है कि ईडी नाम के हथियार का निर्माण किसने किया? किसने आर्थिक अपराध की जांच करने वाली एक एजेंसी को इतने अधिकार दिए? किसने आर्थिक अपराध के लिए इतनी सख्त सजा के प्रावधान किए? और सबसे बड़े सवाल है कि किसने एक केंद्रीय एजेंसी का हथियार के तौर पर इस्तेमाल शुरू किया? इन सभी सवालों का जवाब है- कांग्रेस। ईडी का गठन 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय हुआ था। लेकिन इसे हथियार बनाने, बेलगाम करने और असीमित अधिकार देने का काम कांग्रेस ने किया। याद करें कैसे 2009 से 2012 के बीच कांग्रेस ने झारखंड में मधु कोड़ा से लेकर आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी और तमिलनाडु में करुणानिधि परिवार से लेकर महाराष्ट्र में अपने ही नेताओं के खिलाफ इस एजेंसी का इस्तेमाल किया। कांग्रेस इस बात की शिकायत कर सकती है कि भाजपा की केंद्र सरकार ज्यादती कर रही है। लेकिन सवाल कम या ज्यादा का नहीं है। आर्थिक अपराध की जांच करने वाली एक एजेंसी को असीमित अधिकार देकर उसके इस्तेमाल की शुरुआत कांग्रेस ने की थी और भाजपा की सरकार उसी रास्ते पर चल रही है। कांग्रेस ने अपने दूसरे कार्यकाल में पी चिदंबरम के गृह मंत्री रहते एनआईए का गठन किया था और उसे भी इसी तरह के अधिकार दिए थे। आज एनआईए का भी हथियार की तरह इस्तेमाल हो रहा है। कांग्रेस ने संविधान से नागरिकों को मिले अधिकारों को दबाने वाले अधिकार देकर इन एजेंसियों को मजबूत किया था और उसी का खामियाजा आज पूरा विपक्ष उठा रहा है।

RELATED ARTICLES

जो नहीं फंसे हैं उनको फंसाना है

हरिशंकर व्यास पिछले दिनों जब नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़ा तो सोशल मीडिया में यह पोस्ट दिखाई दी कि अब केंद्र सरकार और...

अपराधी नेताओं को सजा ?

वेद प्रताप वैदिक आजकल सर्वोच्च न्यायालय में एक बड़ी मजेदार याचिका पर बहस चल रही है। उसमें मांग की गई है कि जिस भी विधायक...

बांग्लादेश को बचाए भारत

वेद प्रताप वैदिक श्रीलंका और पाकिस्तान की विकट आर्थिक स्थिति पिछले कुछ माह से चल ही रही है और अब बांग्लादेश भी उसी राह पर...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

देश की छवि बिगाडऩे वालों पर केंद्र सख्त, 8 यूट्यूब चैनलों पर लगाया प्रतिबंध

नई दिल्ली। केंद्र सरकार देश के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाने वाले यूट्यूब चैनलों के खिलाफ बड़े एक्शन के मूड में है। केंद्र ने आज राष्ट्रीय...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सीओए को सौंपी भारतीय ओलंपिक संघ की बागडोर, इन तीन खिलाडियों को मिली बड़ी जिम्मेदारी

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय ओलंपिक संघ के मामलों को संभालने के लिए प्रशासकों की तीन सदस्यीय समिति के गठन का निर्देश...

UKSSSC पेपर लीक मामले में एसटीएफ के हाथ लगी एक और बड़ी सफलता, जूनियर इंजीनियर ललित राज शर्मा की हुई गिरफ्तारी

देहरादून। पेपर लीक मामले में एसटीएफ के हाथ लगी एक और सफलता। एसटीएफ ने लंबी पूछताछ के बाद धामपुर निवासी जूनियर इंजीनियर ललित...

शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी संसदीय बोर्ड से बाहर करना क्या मध्य प्रदेश के लिए है साफ संकेत?

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भाजपा की फैसले लेने वाली शीर्ष संस्था भाजपा संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिया गया...

पहली बार भारतीय सिनेमाघरों में हिंदी में रिलीज होगी नेपाली फिल्म प्रेम गीत 3

बीते कुछ सालों में दक्षिण भारतीय फिल्मों को हिंदी में रिलीज करने का ट्रेंड बढ़ा है। हिंदी के दर्शक भी इन फिल्मों को हाथोंहाथ...

राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने पुलिस लाइन में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी उत्सव में किया प्रतिभाग

देहरादून। गुरुवार को पुलिस लाइन, देहरादून में आयोजित श्रीकृष्ण जन्माष्टमी उत्सव कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से.नि) ने बतौर मुख्य अतिथि एवं...

मुख्यमंत्री ने किया बोधिसत्व विचार श्रृंखला ‘बिन पानी सब सून’ संगोष्ठी को सम्बोधित

जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिये समेकित प्रयासों की बतायी जरूरत। देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय स्थित सभागार में...

जो नहीं फंसे हैं उनको फंसाना है

हरिशंकर व्यास पिछले दिनों जब नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़ा तो सोशल मीडिया में यह पोस्ट दिखाई दी कि अब केंद्र सरकार और...

CM धामी ने बहुउद्देशीय क्रीडा भवन में आयोजित बैडमिंटन प्रतियोगिता’ का किया शुभारंभ

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को बहुउद्देशीय क्रीडा भवन, परेड ग्राउंड, देहरादून में उत्तरांचल राज्य बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा आयोजित ’उत्तराखण्ड राज्य सीनियर बैडमिंटन...

खाद्य एवं औषधि विभाग, उत्तराखंड सरकार और एसडीसी फाउंडेशन ने चलाया तीन दिवसीय रुको अभियान

देहरादून। खाद्य सुरक्षा आयुक्त राधिका झा के निर्देशों पर देहरादून में इस्तेमालशुदा खाद्य तेल से बायो डीजल बनाने के भारत सरकार के महत्वपूर्ण रुको...