Breaking News
अंकिता ने स्टीपलचेज और सिद्धार्थ ने जूडो में दिलाया गोल्ड
अंकिता ने स्टीपलचेज और सिद्धार्थ ने जूडो में दिलाया गोल्ड
सूर्यकांत धस्माना ने झंडा साहेब के महंत देवेंद्र दास को दी जन्मदिवस की शुभकामनाएं
सूर्यकांत धस्माना ने झंडा साहेब के महंत देवेंद्र दास को दी जन्मदिवस की शुभकामनाएं
राष्ट्रीय खेल में पहली बार शामिल हुआ बीच कबड्डी, खिलाड़ियों में खुशी
राष्ट्रीय खेल में पहली बार शामिल हुआ बीच कबड्डी, खिलाड़ियों में खुशी
दुर्गम क्षेत्र के स्कूलों को फरवरी माह तक मिल जाएगा फर्नीचर
दुर्गम क्षेत्र के स्कूलों को फरवरी माह तक मिल जाएगा फर्नीचर
फ्रांस में प्रधानमंत्री मोदी AI एक्शन समिट की करेंगे सह-अध्यक्षता
फ्रांस में प्रधानमंत्री मोदी AI एक्शन समिट की करेंगे सह-अध्यक्षता
उत्तराखण्ड सरकार त्रि-स्तरीय चुनावों में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व कम कर रही- यशपाल आर्य
उत्तराखण्ड सरकार त्रि-स्तरीय चुनावों में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व कम कर रही- यशपाल आर्य
उर्फी जावेद के इस ड्रेस लुक में लोगों ने की जमकर तारीफ, बोले-  उर्फी को मिलना चाहिए बढ़िया प्लेटफॉर्म 
उर्फी जावेद के इस ड्रेस लुक में लोगों ने की जमकर तारीफ, बोले-  उर्फी को मिलना चाहिए बढ़िया प्लेटफॉर्म 
सीएम धामी ने पत्नी व माता के साथ महाकुंभ की त्रिवेणी में लगाई डुबकी
सीएम धामी ने पत्नी व माता के साथ महाकुंभ की त्रिवेणी में लगाई डुबकी
डीएम का निर्णय बदलने लगा बच्चों की तकदीर , भिक्षावृत्ति छोड़ कलम पकड़ने को आतुर बच्चे
डीएम का निर्णय बदलने लगा बच्चों की तकदीर , भिक्षावृत्ति छोड़ कलम पकड़ने को आतुर बच्चे

कृषि मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज होगा या नहीं ? यहां जानिए पूरा मामला 

कृषि मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज होगा या नहीं ? यहां जानिए पूरा मामला 

कोर्ट ने की 19 अक्टूबर की तिथि नियत

अधिवक्ता विकेश नेगी ने लगाया था मंत्री पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप

देहरादून। कृषि मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज होगा या नहीं इसके लिए कोर्ट ने 19 अक्टूबर की तिथि नियत की है। कोर्ट को मामले में मंत्री परिषद के फैसले का इंतजार है। गौरतलब है कि अधिवक्ता विकेश नेगी ने कृषि मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था। नेगी ने इस संबंध में कोर्ट को (सीआरपीसी 156(3) के तहत) प्रार्थनापत्र देकर विजिलेंस में मुकदमा दर्ज कराने की मांग की थी।

इस पर स्पेशल विजिलेंस जज मनीष मिश्रा की कोर्ट ने विजिलेंस से आख्या मांगी थी। इस मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई। विजिलेंस ने अपनी आख्या के साथ एक पत्र भी कोर्ट में प्रस्तुत किया। आठ जुलाई 2024 का यह पत्र कार्मिक एवं सतर्कता विभाग की ओर से विजिलेंस को भेजा गया है। इस पत्र में सचिव मंत्री परिषद (गोपन विभाग) को शिकायत का अपने स्तर से परीक्षण कर यथोचित कार्रवाई करने को कहा गया है। कोर्ट में कहा गया कि भारतीय संविधान के अनुसार मंत्री परिषद कार्यपालिका की निर्णय लेने के लिए सर्वोच्च संस्था है। इस पत्र से साफ होता है कि यह मामला पहले ही मंत्री परिषद को भेजा जा चुका है।

कोर्ट में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के नियमानुसार ऐसे मामलों में मुकदमा दर्ज करने के आदेश से पहले कैबिनेट के फैसले का तीन महीने तक इंतजार किया जाता है। पत्र सात जुलाई को भेजा गया था। इसके अनुसार तीन महीने का समय आठ अक्तूबर को समाप्त हो रहा है। लिहाजा इसके बाद ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। लिहाजा कोर्ट ने इस मामले में अब 19 अक्टूबर की तिथि नियत की है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top